सोलापूर-नांदेड जिल्ह्यासह राज्यात शिक्षक भरतीत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून शिक्षण आयुक्त व संचालक यांच्या आशीर्वादानेच शिक्षणाधिकारी यांनी नियमबाह्य शिक्षक भरतीस मंजुरी दिल्यामुळे हजारो कोटीचा भुर्दंड शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. याची चौकशी करावी असे निवेदन नांदेड चे जेष्ठ पत्रकार तथा माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष सखाराम कुलकर्णी यांनी शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांना दिले.
राज्य शासनाने मे २०१२ नंतर शिक्षक भरती बंद केली होती. त्यामुळे संस्थेचे व शिक्षणाधिकारी यांची आर्थिक आवक बंद होऊन नुकसान होऊ लागले .यामुळे शिक्षणाधिकारी व संस्था कार्यकारिणीने संगमत करून वेगवेगळ्या मार्गाने नियमबाह्य शिक्षक भरतीला सुरुवात केली व त्यास शिक्षणाधिकारी यांनी मंजुरी देण्यास सुरुवात केली. यामध्ये विनाअनुदानित शिक्षकांची नियुक्ती करून त्यास अनुदानित पदावर बदली करणे व त्याचा मागील फरकेचे वेतन ही काढणे हा गोरख धंदा शिक्षण विभागात फार मोठ्या प्रमाणावर चालत आहे. शिक्षक भरतीचा दर असा आहे की संस्था तीस लाख शिक्षणाधिकारी पाच लाख तर शालेय प्रणालीत समाविष्ट करण्यास शिक्षण उपसंचालक दोन ते तीन लाख रुपये घेतात. या नियमबाह्य शिक्षक भरतीची तक्रारी व चौकशीची मागणी जेष्ठ पत्रकार सखाराम कुलकर्णी नांदेड यांनी शिक्षण आयुक्त शिक्षण संचालक पुणे तसेच शिक्षण मंत्री मुंबई यांच्याकडे कित्येक वेळा केली होती .पण यांच्या या नियमबाह्य शिक्षक भरतीस आशीर्वाद असल्याचे दिसत होते. शिक्षण आयुक्तकडे तक्रार दिल्यावर त्यांच्याकडून चौकशीचे पत्र शिक्षण उपसंचालक यांना दिल्या जात होते. एक जुनी म्हण आहे ती अशी की चोराच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या. याप्रमाणे गैर कारभार, भ्रष्टाचार करणाऱ्याकडेच चौकशी करण्याचे शिक्षण आयुक्त यांचे आदेश. शिक्षण आयुक्त कोणतीच चौकशी स्वतःच्या कार्यालयाकडून करत नाहीत .म्हणून सखाराम कुलकर्णी यांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालय बरखास्त करावे अशी मागणी पण शिक्षण मंत्राकडे केली आहे. शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे फार कडक व शिस्तप्रिय असल्याचे दाखवत होते. पण प्रत्यक्षात सर्वांना भ्रष्ट कारभारास आशीर्वाद देत होते. असे एकंदरीत शिक्षण विभागातील भ्रष्ट कारभारावरून दिसून येत आहे. शिक्षक भरती बंदी नंतर नांदेड जिल्ह्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जवळपास १ हजार शिक्षकांना मंजुऱ्या दिल्या असतील. त्याचा फटका महिन्याला आठ कोटीच्या जवळपास शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. या नियमबाह्य शिक्षक भरतीचा भ्रष्टाचार उघडकीस येऊ नये म्हणून सण २०२१ च्या अगोदरचे सर्व प्रस्ताव चोरीला गेल्याचे शिक्षण विभागातील तत्कालीन एका उप शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जाहीर करून मोकळे झाले. व शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी आनंद व्यक्त करत आहेत .ना रहे बास ना रहे बासरी .राज्यात सर्व जिल्ह्यात अशाच शिक्षक भरतीत भ्रष्टाचार असून त्याचा जवळपास महिन्याला ३०० कोटी रुपयाचा फटका शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. नुकतेच नागपूर शिक्षक भरती प्रकरण उघड होऊन गाजत आहे. अशी चौकशी सर्व जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाची करावी व ही चौकशी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून न करता दुसऱ्या विभागाच्या अथवा महसूल विभागाच्या अथवा एस आय टी मार्फत करावी .जशी विद्यार्थी पट पडताळणी राज्यभर झाली तशी शिक्षक भरती पडताळणी राज्यभर करावी. त्यात प्रथम नांदेड जिल्ह्याची करावी व तो पॅटर्न राज्यभर राबवावा. अशी मागणी जेष्ठ पत्रकार तथा माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष सखाराम कुलकर्णी यांनी शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे,व शिक्षण सचिव रणजीत सिंह देओल यांच्याकडे केली व या नियमबाह्य शिक्षक भरती च्या भ्रष्टाचारात नांदेड जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर असेल असा विश्वास व्यक्त केला. हा शिक्षक भरतीचा भ्रष्टाचार उघड केला तर राज्याचे कमीत कमी महिन्याला ३०० ते ४०० कोटी रुपये वाचतील. व अल्पसंख्याक शाळेचा घोटाळा तर फार मोठा आहे.
