राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य यांच्या उपस्थितीत निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय –
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ, महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार ,दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देणार , टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव ,पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार; सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन, प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद ,राज्यातील खेळाडूं साठीच्या पारितोषिकांचा रकमेत वाढ , राज्यातील आणखी १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण , संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार , लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण , कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या , महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना , राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र , जैन समाजासाठी अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ , महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ , आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार , बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल , कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय , महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार , कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव ,बारी,तेली, हिंदू खाटीक,लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे , गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार; २६०४ कोटीस मान्यता , राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार. १ लाख ६० हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित,उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा; अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन,राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण ,शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार, बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना ,सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार , वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार ,डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजन,वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी , रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ .