तुकडा बंदी कायद्याविषयी आमदार अभिजीत पाटील यांनी नागपूर अधिवेशनात उठवला जोरदार आवाज

नागपूर/ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.०९ डिसेंबर — महाराष्ट्र जमीन तुकडेबंदी कायदा (सुधारणा) विधेयकावर आज नागपूर अधिवेशनात आमदार अभिजीत पाटील यांनी जोरदार भूमिका मांडत ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला.

गेल्या अधिवेशनात ग्रामपंचायत हद्दीत घरकुल बांधताना भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी मंत्री महोदयांनी गावांतर्गत २०० मीटर ते ५०० मीटर परिघात घरकुलांना परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले होते. मात्र त्या निर्णयाचे अंमलबजावणीचे धोरण अद्याप स्पष्ट नसून, त्याबाबत ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

गावठाण व नव्या वस्त्यांच्या नियमितीकरणाची मागणी

अनेक गावांमध्ये जुने गावठाण तसेच नवी वसलेली वस्त्या असून, या वस्त्यांतील प्लॉट्स गुंतवणूक अथवा प्रॉपर्टी व्यवहारांसाठी अनियमित स्थितीत आहेत.आमदार पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला की रस्त्यालगतच्या घरांसह अशा नव्या वसाहती नियमित केल्या जाणार का ?

नियमितीकरण झाल्यास नागरिकांना—
बँक कर्ज,मालमत्ता मॉर्गेज,स्वतंत्र ७/१२ उतारा अशा महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात.

महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा

तलाठी आणि सर्कल अधिकाऱ्यांकडून नोंदी बदलण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या २,००० ते ५,००० रुपयांच्या हप्त्यांपासून ते १०% पर्यंतच्या मोठ्या रकमा मागण्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा त्यांनी तीव्रतेने मांडला.अधिकाऱ्यांना पगार मिळूनही पैशाशिवाय नोंदीचे काम होत नाही, ग्रामीण जनतेचा हा गंभीर प्रश्न आहे, असे आमदार अभिजीत पाटील म्हणाले.

कायद्यातील स्पष्टता आणि नियंत्रण यंत्रणेची मागणी

तुकडा बंदी सुधारणा विधेयक निश्चितच हजारो ग्रामीण नागरिकांच्या अडचणी दूर करू शकते. मात्र ते प्रभावी होण्यासाठी—

• ते संपूर्ण ग्रामीण भागाला लागू होईल का?
• वस्त्या,वाड्या व नव्या वसाहतींचा कायमस्वरूपी समावेश होईल का?
• भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नियंत्रण व्यवस्था कधी जाहीर होणार?
  अशा प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे सरकारने देणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी आमदार अभिजीत पाटील यांनी केली.