महिला सक्षमीकरणासाठी व्यापक धोरणांची आखणी आवश्यक- सभापती राम शिंदे

महिला सक्षमीकरणासाठी व्यापक धोरणांची आखणी आवश्यक- सभापती राम शिंदे

महिलांची घोडदौड यशाकडे, आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी ठोस पावले गरजेची – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

महिला दिन व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त, विधिमंडळात महिला सशक्तीकरणावर विशेष चर्चा

मुंबई /ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि ७ मार्च २०२५ : महाराष्ट्र विधिमंडळात आज महिला सशक्तिकरणावर विशेष प्रस्ताव मांडण्यात आला. सभापती राम शिंदे यांनी सादर केलेल्या या प्रस्तावात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने महिला सक्षमीकरण, महिला धोरण, आणि समाजातील महिलांच्या सहभागावर भर देण्यात आला. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवत महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि न्यायहक्कांसाठी अधिक प्रभावी धोरणे राबविण्याच्या सूचना केल्या.

सभापती राम शिंदे यांचा प्रस्ताव : महिला सशक्तिकरणाला नवा वेग

सभापती राम शिंदे यांनी आपल्या प्रस्तावात अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रेरणादायी कार्याचा संदर्भ देत महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, अहिल्यादेवींनी जनकल्याणकारी योजना राबवून समाजातील दुर्बल घटकांना मदत केली. राज्य शासनाने त्यांच्या कार्याची प्रेरणा घेत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अधिक व्यापक धोरणे आखावीत. तसेच, महिलांना शेती, उद्योग, क्रीडा, विज्ञान, संगणक तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या संख्येने संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अधिक कडक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध आर्थिक योजना आणाव्यात, असेही त्यांनी सुचवले. महिला बचतगट, स्वयंरोजगार योजनांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने नवीन धोरणे आणण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे मार्गदर्शन : महिला सुरक्षेसाठी ठोस उपाय आवश्यक

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रस्तावाचे समर्थन करत महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांनी सुचवले की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी विशेष सुरक्षितता केंद्रे स्थापन केली पाहिजेत. तसेच, विशाखा समित्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, पोलिस दलात महिलांचा वाढता सहभाग, तसेच महिलांसाठी जलदगती न्याय यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

त्यांनी महिलांच्या रोजगार आणि शिक्षण संधींबाबतही भाष्य केले. उच्च शिक्षणामध्ये महिलांचे प्रमाण वाढत असले तरी अद्याप असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांसाठी विशेष धोरणे तयार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी असेही सांगितले की, महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संपूर्ण महिला धोरणात सुधारणा करावी आणि नवीन उपक्रम हाती घ्यावेत.

महिला हक्क आणि सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण मुद्दे

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिला हक्क, सुरक्षा आणि समानतेसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. त्यांनी POCSO कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी बालस्नेही पोलीस स्टेशन स्थापन करण्याची गरज आणि न्याय प्रक्रियेत महिला न्याय मिळवण्याच्या दोषसिद्धीच्या प्रमाणात वाढ करण्यावर भर दिला.

तसेच, धर्म आणि महिला समानता या मुद्द्यावरही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. समाजातील सर्व महिलांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय समान संधी मिळाव्यात, हे सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणे प्रभावीपणे राबवावीत, अशी त्यांची मागणी होती.

शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही महिलांना स्वच्छता आणि सुरक्षिततेची सोयी मिळाव्यात म्हणून महिलांसाठी अधिक स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

महिलांच्या नेतृत्वाखाली महिलांचा विकास आणि ‘जनरेशन इक्वालिटी’

महिलांना केवळ संरक्षणच नव्हे, तर समाजातील महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाले पाहिजे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. महिलांना राजकीय आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका मिळावी, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी अधिक संधी निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

‘जनरेशन इक्वालिटी’ या संकल्पनेवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, समाजातील प्रत्येक स्तरावर पुरुष आणि महिलांनी समान संधी मिळाव्यात, तसेच महिला नेतृत्वाखाली महिलांचा विकास व्हावा, यासाठी धोरणे ठरवली गेली पाहिजेत.

महिला सक्षमीकरणासाठी पुढील उपाययोजना

नोकरी करणाऱ्या व असंघटित महिला कामगारांसाठी समान संधी व समान वेतन आयोग , सुरक्षेसाठी विशेष केंद्रे, महिला उद्योजकांसाठी प्रोत्साहन योजना, जलदगती न्याय यंत्रणा, महिला शिक्षणासाठी विनामूल्य सुविधा, राजकीय सहभाग वाढवणे, बालस्नेही पोलीस स्टेशन, महिलांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवणे, आणि स्वच्छतागृह सुविधा वाढवणे या उपाययोजना राबविण्याची गरज असल्याचे डॉक्टर नीलम गोऱ्हे यांनी अधोरेखित केले.

महिला सशक्तिकरणासाठी सर्वपक्षीय संकल्प

या महत्त्वपूर्ण चर्चेत महाराष्ट्रातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विधिमंडळाने पुढील धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा संकल्प केला. महिलांच्या सशक्तिकरणासाठी सर्वच पक्ष एकत्र येऊन कार्यरत राहतील, असा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.