भैयाजी जोशींवर टीका करण्याचा तुम्हाला नैतिक अधिकार आहे का ?
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का.काशिकर – मुक्त पत्रकार,मुंबई. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरकार्यवाह आणि विद्यमान कार्यकारिणी सदस्य भैय्याजी जोशी यांनी मुंबईतील घाटकोपर परिसरात एका कार्यक्रमात बोलताना जे विधान केले ते बरेच वादग्रस्त बनवले गेले आहे. त्यामुळे काल दिवसभर तर महाराष्ट्रात राजकारण बरेच तापले होते. अगदी भैय्याजींवर राजद्रोहाचा खटला भरावा, त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी, इथपर्यंत प्रकरण पोहोचले होते.
घाटकोपर येथे एका कार्यक्रमात बोलताना भैय्याजी म्हणाले की, मुंबईतील घाटकोपर हा गुजरातीबहुल भाग आहे. इथे मोठ्या संख्येत गुजरातीच राहतात. मुंबईत गिरगावात मराठी मोठ्या संख्येत राहतात. त्यामुळे तिकडे मराठी बोलली जाते. तसेच या भागात गुजराती बोलले जाते. त्यामुळे मुंबईत राहायचे तर मराठी शिकण्याची गरज नाही, अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी केल्याचे माध्यमांमधून दाखविण्यात आले आहे.
हे वक्तव्य प्रसारित होताच काल विधिमंडळात विरोधी पक्षांनी गदारोळ केला. शिवसेनेचे भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, काँग्रेसचे भाई जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड, प्रभृत्ती कंबर कसून भैयाजींच्या विरोधात मैदानात उतरले. भैय्याजींनी महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे. त्यांनी माफी मागितली पाहिजे. त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरला गेला पाहिजे. इत्यादी मागण्या केल्या गेल्या.
शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धवपंत ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काही नेते चक्क हुतात्मा स्मारकाजवळ गेले. तिथेही त्यांनी हुतात्म्यांना अभिवादन करत ज्याप्रमाणे प्रशांत कोरटकर यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चिल्लर म्हटले, त्याप्रमाणे भैय्याजींनाही चिल्लर म्हणा अशी मागणी उद्धवपंतांनी करून टाकली. दरम्यान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे हे देखील मैदानात उतरले. त्यामुळे दिवसभर याच मुद्द्यावरून राजकारण तापत राहिले.
आता भैय्याजी बोलले ते बरोबर की चूक, या वादात मी जाणार नाही. कारण भैय्याजी माझ्या तुलनेत सर्वच प्रकारे ज्येष्ठ आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याबाबत मी काहीही विश्लेषण करणार नाही. तसेच मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कोणताही पदाधिकारी नाही, किंवा प्रवक्ताही नाही. त्यामुळे संघाची किंवा भैयाजींची बाजू मी मांडण्याचाही प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही भैय्याजींचे वक्तव्य या प्रकरणात काल विधिमंडळात झालेला गदारोळ, इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांनी घेतलेली भूमिका, आणि आज वृत्तपत्रांमध्ये आलेले मथळे, या सर्वांचे अवलोकन करून एक त्रयस्थ पत्रकार आणि अभ्यासक या भूमिकेतून मी माझी मते मांडणार आहे.
माझ्या मते भैय्याजींनी जर असे वक्तव्य करून मराठीचा अनादर केला असेल आणि महाराष्ट्राचा अपमान केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करावी, किंवा त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी कोणीही करू शकते. कारण लोकशाहीत त्यांचा तो हक्क आहे.मात्र जे महाभाग ही मागणी करत आहेत, त्यांना अशी मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय हाच माझा सवाल आहे.
काल ही मागणी करणारे जे कोणी महाभाग होते त्यांनी आधी मराठीसाठी काय केले किंवा अजून थोडे व्यापक होऊन संपूर्ण देशात किमान हिंदी तरी पोहोचावी यासाठी तरी काय केले याचे उत्तर ते देऊ शकतात का ? इथे मराठीचे समर्थक विशेषतः मुंबईकर एक उदाहरण देतात की तुम्ही दक्षिणेत किंवा पूर्वेत जाऊन जर असे विधान केले तर तुम्ही सुखरूप परत येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनी भैयाजींना तसे आव्हानच दिले आहे. मान्य आहे, पण दक्षिणेत किमान हिंदी तरी बोलली जावी आणि तिथल्या मातृभाषेसोबत हिंदीला देखील बहुमानाचे स्थान मिळावे(जसे महाराष्ट्रात मराठी बरोबर हिंदीला बरोबरीचे स्थान आहे) यासाठी देशात जवळजवळ साठ वर्ष सत्तेत राहणाऱ्या काँग्रेसने काय केले याचे उत्तर कॉंग्रेसचे भाई जगताप यांनी द्यायला हवे. आज आपण दक्षिणेत गेलो आणि तिथे हिंदीत काही विचारले तरी तिथला सामान्य माणूस उत्तर आपल्याच भाषेत देईल, तो हिंदीचा सन्मान राखणार नाही यासाठी काँग्रेसने काय केले याचेही उत्तर काँग्रेसकडूनच मिळायला हवे.
मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे गठन झाले. त्याआधी जरी भाषावार प्रांत रचना झाली होती, तरीही फजलअली कमिशनची शिफारस नाकारून महाराष्ट्र गुजरातला जोडला गेला होता. त्यामागे फक्त काँग्रेसचे सोयीचे राजकारण होते. नंतर गैरकाँग्रेसी मराठी लोकांनी आंदोलन केल्यामुळे महाराष्ट्र गठीत झाला. तेव्हापासून महाराष्ट्रात दीर्घकाळ काँग्रेसचीच सत्ता होती. तरीही महाराष्ट्रात मराठीची म्हणावी तशी प्रगती झाली नाही. अन्यथा मंत्रालयाच्या दारात मराठी लक्तरे पांघरून उभी आहे असे कवी श्रेष्ठ कुसुमाग्रजांना म्हणावे लागले नसते. आज ज्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड, भाई जगताप यांनी भैय्याजींवर कारवाईची मागणी केली, त्यांची मुले मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकली काय याचाही शोध लावायला हवा. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता होती. त्यावेळी महापालिकेच्या मराठी शाळांचे नीट संवर्धन व्हावे यासाठी शिवसेनेने काय प्रयत्न केले ? मुंबईत महापालिकेच्या कितीतरी मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्याला कारणे अनेक आहेत. विशेष म्हणजे तिथे मराठीतून सर्व विषयांचे शिक्षण देणारा योग्य असा सक्षम शिक्षकवर्ग तरी आहे काय? मग त्या शाळा बंद का पडणार नाहीत? परवाच एका अभिजात मराठीवरील कार्यक्रमात बोलताना ठाण्याचे एक पत्रकार म्हणाले की मी ठाण्याच्या महापौरांना प्रश्न विचारला की तुम्ही ठाण्यात इतक्या शाळांना भूखंड दिला, त्यात मराठी शाळा किती? तर उत्तर नकारार्थीच मिळाले. जर ठाण्याच्या मूळ वस्तीपासून पंधरा किलोमीटरवर मराठी शाळा असेल तर पालक त्या शाळेत मुलांना कसे घालणार? मराठी शाळांमध्ये मुले येत नाहीत म्हणून महाराष्ट्रातील १८५०० मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. याला कारण शासनाचे धोरणही जबाबदार आहे. महाराष्ट्रात दहावीपर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमातूनच व्हावे अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष तारा भवाळकर यांनी नुकतीच केली आहे. ही मागणी काही पहिल्यांदाच झालेली नाही. यापूर्वीही अनेकदा झाली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी का झाली नाही? आज इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना भरमार परवानगी दिली जाते आहे. तिथे भरमसाठ शुल्क आकारले जाते आहे. मराठी गर्भ श्रीमंतच नव्हे तर उच्च मध्यमवर्गीय कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि अगदी गरीब सुद्धा आपल्या मुलांना पोटाला चिमटा घेऊन इंग्रजी शाळांमध्येच शिकवण्यासाठी धडपडत असतो. त्याला असे करण्यापासून प्रवृत्त केले जावे यासाठी भैय्याजींना विरोध करणाऱ्या या नेत्यांनी किंवा यांच्या पक्षांनी आजवर काय केले आहे? शालेय शिक्षण मातृभाषेत झाले तरच विद्यार्थ्याला ते चांगले समजू शकते आणि त्याचा सर्वांगीण विकास होतो असे शिक्षण तज्ञ म्हणतात. महाराष्ट्र वगळता इतर प्रांतात आजही तिथल्या स्थानिक भाषांमधून शालेय शिक्षण दिले जाते अशी माहिती आहे. मग महाराष्ट्रातच ही सवलत का याचे उत्तरही या राजकारण्यांनी दिले पाहिजे. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य आहे. त्यामुळे इथला सर्व व्यवहार मराठी भाषेतच व्हायला हवा असे धोरण होते. मात्र या धोरणाची किती अंमलबजावणी झाली? माझ्या माहितीप्रमाणे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होईपर्यंत मंत्र्यांकडे सचिवांकडून जाणारी सर्व टिपणे इंग्रजीतच जात होती. त्याला तत्कालीन काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी विरोधका केला नाही. माझ्या माहितीनुसार वसंतदादा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम अशी टिपणे मराठीतच दिली जावी असा आदेशच दिला व त्याची अंमलबजावणीही केली. असा आग्रह चव्हाण कन्नमवार किंवा नाईक या मुख्यमंत्र्यांनी का धरला नाही याचे उत्तरही काँग्रेस जनांनी दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात प्रशासनात जशी मराठी हवी, तशीच न्यायालयातही हवी हा शासन निर्णय आहे. मात्र उच्च न्यायालय तर सोडा पण अगदी तालुकास्तरावरील न्यायालयातही इंग्रजीतच कामकाज चालते. तिथे ग्रामीण साक्षीदार मराठीत साक्ष देतो आणि न्यायाधीश त्याचे इंग्रजी भाषांतर करून स्टेनोग्राफरला सांगतात. असा प्रकार आजही सर्व न्यायालयांमध्ये चालतो. यावर काँग्रेस राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना यांनी काहीच केले नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही. आधी इंग्रजांच्या काळात सचिवच राज्यकारभार चालवायचे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही तोच प्रकार सुरू होता. मंत्री जरी शासक असले तरी सचिवालयाला तेच जुने नाव होते. अंतुलेंच्या काळात सर्वप्रथम सचिवालयाचे मंत्रालय केले गेले. ते आधीच का झाले नाही याचे उत्तर कोण देणार? ज्यांना आज मराठीचा पान्हा फुटतो ते काय करत होते?
महाराष्ट्र हा सर्वसमावेशक प्रांत राहिला आहे. मुंबई ही जशी महाराष्ट्राची राजधानी आहे तशीच देशाची आर्थिक राजधानी देखील आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे गठन होण्यापूर्वीपासून इथे देशभरातून सर्व प्रांतातील लोक मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी आले. आजही मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारांचे लोंढे इथे येतात. ते इथे जागा सापडेल तिथे झोपडी बांधतात आणि स्थायिक होतात. आज भैयाजींना विरोध करणारे हेच राजकीय नेते या झोपडपट्टीवासियांना अधी रेशन कार्ड मिळवून देतात, मग इथल्या पत्त्यावरचे आधार कार्डही जमवून देतात. नंतर ती बेकायदेशीर झोपडी नियमीत ही करून देतात.फक्त देशातीलच नाही तर बांगलादेशींना सुद्धा इथली जन्माचे दाखले आणि रेशन कार्ड मिळवून दिले असा आरोप किरीट सोमय्या करतात. या आरोपात तथ्य असेल तर ते किती भयानक आहे याचा विचार तरी करता येईल का? आज महाराष्ट्रात देशभरातून परभाषिक लोंढे येथे येत असतील, तर त्यांना मराठी येणार कशी? ते आपलीच भाषा बोलणार आणि मग हेच राजकारणी त्यांच्या सोयीसाठी त्यांच्या भाषेतील शाळा सुरू करणार. आज महाराष्ट्रात सरकारमान्य कोणत्याही शाळेत मराठी भाषा शिकवली जावी हे अनिवार्य आहे.
तिथे शिक्षक कसे दिले जातात याचा शोध घेतला तर मराठीचा दर्जा काय ते लक्षात येईल.
महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे हा तुमचा आग्रह आहे. मात्र हा आग्रह मुंबईत मस्जिद बंदर, महंमद अली रोडवर किंवा ठाण्यात मुंब्रा परिसरात किंवा नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावात राहणाऱ्या मुस्लिम बांधवांना तुम्ही करू शकाल काय? तिथल्या मदरस्यात उर्दू सोबत मराठी शिकविण्यासाठी सक्ती करू शकाल काय ? तसे केले तर हा अल्पसंख्यांकावर अन्याय केला जातो आहे म्हणून तुम्हीच ओरड करणार ना. मग त्यांच्यासाठी तुम्ही अजानच्या स्पर्धा आयोजित करीत होतात ना. त्यांना खुश करण्यासाठी मग आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख बॅनरवर जनाब बाळासाहेब ठाकरे म्हणूनही तुम्ही केलाच ना. सायलेन्स झोन असलेल्या भागातही दिवसरात्र वाजत असलेल्या त्यांच्या मशिदींवरील भोंगे हटवण्यासाठी तुम्ही काय केले? तुम्ही फक्त ही मागणी करणाऱ्या नवनीत राणा आणि रवी राणांना तुरुंगात डांबले होते याची आठवण तुम्हाला नसेलही, मात्र महाराष्ट्रातील मराठी माणसाला आहे. ज्या मुंबईत मराठी माणसाचे हित जपण्यासाठी शिवसेनेची स्थापना झाली त्याच शिवसेनेने राजकुमार धूत, चंद्रिका केनिया, सुरेशदादा जैन, जयप्रकाश मुंदडा, अरुण शौरी, संजय निरुपम, राम जेठमालानी अशा मराठीचा गंध नसलेल्या अनेक गैरमराठी माणसांना उमेदवारी देऊन राज्यसभेत पाठवलेच ना. हे करण्यामागे तुमची नेमकी कारणमीमांसा काय होती याचीही उत्तरे तुम्ही महाराष्ट्रातील फक्त मराठी माणसालाच नव्हे तर देशभरातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाला द्यायला हवीत. मराठी भाषा गौरव दिनाचा सोहळा तुम्ही शिवाजी पार्कवर साजरा करता आणि त्या ठिकाणी महाराष्ट्रात ४८ वर्ष वास्तव्य करूनही ज्याला मराठी येत नाही अशा व्यक्तीला सन्मानाने बोलावता हे कितपत योग्य आहे याचाही खुलासा व्हायला हवा.
मराठी महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे, तिला राजभाषेचा दर्जा दिला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान राखला जायला हवाच यात कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र तसे करत असताना परप्रांतीयांचा किंवा परभाषांचा अवमान करून तुम्हाला मराठीचे महत्त्व वाढवता येणार नाही. मागे नागपुरात एका हिंदीभाषिक संमेलनात बोलताना ख्यातनाम साहित्यिक प्राचार्य राम शेवाळकर म्हणाले होते की मराठी ही आमची मायबोली आहे, तर त्याचवेळी हिंदीला आम्ही मावशीचा दर्जा देणे गरजेचे आहे. तसाच आम्हाला सर्व भारतीय भाषांना मावशीचा दर्जा देऊन त्यांचाही सन्मान राखणे आवश्यक आहे. ही भावना जशी महाराष्ट्रात रुजवली जाणे गरजेचे आहे तसेच देशभरातही रुजवली जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच बेळगावात महाराष्ट्रातील बस ड्रायव्हरला कानडी येत नाही म्हणून मारहाण होत असेल तर त्यासाठी केंद्रीय स्तरावरूनच हस्तक्षेप होणे गरजेचे आहे. तो महाराष्ट्र असो किंवा कर्नाटक, काश्मीर असो किंवा तामिळनाडू, प्रत्येक प्रांतात इतर भारतीय भाषांचा रास्त सन्मान राखला जायलाच हवा. भारताच्या राज्यघटनेने या देशातील कोणताही नागरिक देशाच्या कोणत्याही भागात जाऊन राहू शकेल असे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्या नागरिकाचा जसा सन्मान आखला जाणे गरजेचे आहे, तसाच सर्व भाषांचाही सन्मान राखला जाणे गरजेचे आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भैय्याजींना माफी मागावी अशी मागणी करणाऱ्यांना तो नैतिक अधिकार आहे काय हा प्रश्न मी या लेखाच्या सुरुवातीलाच विचारला होता. या सर्व संबंधितांनी त्याचा विचार करून आपल्याला असा नैतिक अधिकार आहे काय याची उत्तरे द्यावी हीच आजची गरज आहे.
वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे….?
त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो…
